भाड्यापोटी साडेसहा कोटींचे नुकसान, याचिका दाखल
ठाणे: वसंत विहार येथील आनंद्राम लघुउद्योग संकुलातील ठाणे महापालिकेच्या नऊ गाळ्यांवर गेल्या २२ वर्षांपासून अनधिकृतपणे ताबा असून यामुळे महापालिकेचे भाड्यापोटी तब्बल सहा कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
योगेश शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालय कक्ष क्रमांक ४६मध्ये याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
२७ जुलै २०२५ रोजी यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाच्या २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अहवाल दिला. पुढे ६ जानेवारी, २५ जानेवारी आणि २ मार्च २०२६ रोजीही या प्रकरणाबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अहवालात या प्रकरणी चौकशी अथवा कारवाई प्रस्तावित असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे महापालिकेच्या अहवालावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित नऊ गाळ्यांमधील अनधिकृत ताबेदारांना हटवून गाळे महापालिकेच्या ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचा इतक्या दीर्घकाळ वापर होत असताना त्यांच्याकडून भाडे वसूल झाले का, तसेच कारवाई का झाली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाच्या २६ सप्टेंबर २०२५च्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे. या अहवालानुसार आनंद्राम लघुउद्योग संकुलातील काही गाळ्यांच्या वाटप प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याचे नमूद आहे. पुनर्वसनाच्या ले-आउटमध्ये गाळे आणि शौचालयांची तरतूद असताना प्रत्यक्ष ठिकाणी अतिरिक्त गाळ्यांचा वापर सुरू असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीत नमूद नऊ गाळेधारकांचे पुनर्वसन महापालिकेच्या संबंधित विभागामार्फत झालेले नसल्याचे स्थावर मालमत्ता विभागाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचिकेसोबत जोडलेल्या नऊ गाळ्यांच्या तक्त्यानुसार काही गाळ्यांचा ताबा २००२ आणि २००६पासून, तर काहींचा २०२०पासून असल्याचे नमूद आहे. दरमहा ३० हजार रुपये या अंदाजे भाड्याच्या आधारे या नऊ गाळ्यांपोटी सुमारे ६ कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपयांचे भाडे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कथितरीत्या दुर्लक्ष केल्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या वैयक्तिक खिशातून महापालिकेचे नुकसान वसूल करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
